काठमाडौं । अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श हुँदै आएको बताएका छन् ।
उनले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मौद्रिक तथा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रमाण र तथ्य प्रस्तुत गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने अभ्यास रहेको बताए । मौद्रिक नीति निर्माणको यस्तो प्रक्रियालाई ऐनमै उल्लेख गर्न सकिने भए पनि त्यसले राष्ट्र बैंकको पूर्ण स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘ऐनमा तोकेर जाँदैमा मौद्रिक नीति निर्माणमा सम्बन्धित निकायले भनेको मात्रै हुने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस विषयलाई ऐनमा केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ मन्त्री वाग्लेले मौद्रिक नीति निर्माणमा विज्ञको परामर्शलाई कानुनी रूपमा समेट्नु ठूलो परिवर्तनकारी विषय नभए पनि त्यसलाई समेट्दा कुनै समस्या नहुने बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरू सञ्चालक समितिमै रहने भएकाले मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ ।
आवश्यकताअनुसार कर्जा, विनिमय दर, भुक्तानी सन्तुलनलगायत विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको राय लिने अभ्याससमेत रहेको उनले बताए । मौद्रिक नीति निर्माणमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने मन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे। उनले आईएमएफसँग हुने आर्टिकल फोर परामर्शलगायत प्रक्रियामा नेपालको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे नियमित रूपमा छलफल हुने बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बाह्य तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञलाई समेट्ने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । सञ्चालक समितिको संरचना निर्धारण गर्दा मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विशेषज्ञता र अनुभव भएका तथा राष्ट्र बैंकलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउन सक्ने व्यक्तिलाई छनोट गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘बाह्य विशेषज्ञको विशेषज्ञता र अनुभवलाई हेरेर सञ्चालक समितिको संरचनामै आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘मौद्रिक क्षेत्रमा वास्तविक विशेषज्ञता र अनुभव भएका व्यक्तिलाई समेट्ने ठाउँ त्यहीँबाट बनाउन सकिन्छ ।’
