विराटनगर । भारतले लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन् । भारतको यो प्रावधानले नेपालका उद्योग मात्रै नभई किसान समेत मारमा परेका छन् । शुल्कका कारण उद्योगहरू गम्भीर सङ्कटमा परेको र समयमै समस्या समाधान नभए नेपालमा सञ्चालित अधिकांश जुट उद्योग बन्द हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती) को आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सहयोग तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कोशी प्रदेशको सहजीकरणमा आयोजित जुट उद्योगका समस्या, अवसर र चुनौतीसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना भएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपालको औद्योगिकीकरणको सुरुवाती चरणदेखि नै योगदान दिँदै आएको जुट उद्योगले भोगिरहेका समस्या, उद्योगको भविष्य र संरक्षणका उपायबारे छलफल गरिएको थियो। अध्यक्ष राउतले कोशी प्रदेशका जुट उद्योगमा हजारौँ श्रमिकले रोजगारी पाएको र नेपालको निर्यात व्यापारमा समेत यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए। भारतले लागू गरेको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारे सावतीका उपाध्यक्ष रविशंकर सैँजुले प्रकाश पारेका थिए । जुट उद्योगसम्बन्धी कार्यपत्र सावतीका अनुसन्धानकर्ता रुपेश थाहले प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै जुट सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले वर्तमान समस्या समयमै समाधान गर्न नसकिए नेपालमा सञ्चालित अधिकांश जुट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने बताए। उनका अनुसार भारतले बढाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाएका छन्।
उद्योगहरूले उत्पादन विविधीकरण र आधुनिक मेसिनरीमा लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै गोल्छाले अहिलेको मुख्य आवश्यकता उद्योगलाई सङ्कटबाट जोगाउनु रहेको बताए। जुट विज्ञ डा. मोहनचन्द्र घिमिरेले जुट उद्योग श्रममा आधारित भएकाले यस क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक आश्रित रहेको बताए। त्यसैले जुट उद्योगका समस्यालाई अन्य उद्योगको जस्तै सामान्य रूपमा नहेरी सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जुट उद्योगी चम्पालाल राठीले भारत र बङ्गलादेशमा जुट उद्योगलाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने बताए। विगतमा खाद्यान्नलगायत विभिन्न वस्तुको प्याकेजिङमा जुट सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। अहिले धेरै वस्तु प्याकेजिङ गरेरै विदेशबाट नेपाल भित्रिने अवस्थाले स्वदेशी जुट उद्योगलाई थप चुनौती दिएको उनको भनाइ थियो।
मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनिल शाहले जुट उद्योग नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा उठेका विषय र सहभागीका जिज्ञासालाई सावतीका उपाध्यक्ष रविचन्द्र सैँजुले सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा कोशी प्रदेशमा सञ्चालित जुट उद्योगसहित विभिन्न क्षेत्रका करिब ३० जना उद्योगी तथा व्यवसायी सहभागी थिए।
