विराटनगर । विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयन, संविधानप्रदत्त प्रदेश अधिकारको पूर्ण प्रयोग र सन्तुलित विकासका लागि साझा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। विराटनगरस्थित विग होटलमा सम्पन्न सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि संघीय सरकारसँग साझा रूपमा माग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सम्मेलनले संघीय कानुन निर्माण तथा संशोधन, कार्य जिम्मेवारीको स्पष्टता, बाँकी अधिकार हस्तान्तरण र प्रशासनिक संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, संघीय कार्यालयका सम्पत्ति तथा अभिलेख हस्तान्तरण र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषय पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएका छन्। त्यस्तै, अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड, वन तथा जग्गा उपयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्न संघीय सरकारसमक्ष साझा धारणा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ।
मुख्यमन्त्री सम्मेलनले विकास तथा समृद्धि करिडोर निर्माण, अन्तरप्रदेशीय व्यापार र लगानी सहजीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशहरूबीच सफल अभ्यास, ज्ञान, प्रविधि र संस्थागत अनुभव आदानप्रदान गर्दै सुशासन, पारदर्शिता तथा नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको संवैधानिक सम्बन्ध, स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान र सन्तुलित विकासमा जोड दिइएको छ। साथै, प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने सहमतिसमेत भएको छ।
साझा प्रतिबद्धतापत्रमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने सम्मेलनमा अनुपस्थित थिए। सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूसहित प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। मुख्यमन्त्रीहरूले साझा प्रतिबद्धतापत्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाउने बताएका छन्। सम्मेलनले प्रदेशहरूबीच सहकार्य र समन्वय बढाउँदै संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
