आज बिराटनगर लगायत पुर्वान्चलका बासिन्दाहरुकोलागि इ-रिक्सा (जसलाई सिटि रिक्सा वा विधुतीय रिक्सा पनि भनिन्छ) नौलो बिषय भने पक्कै होइन l बिगत ८ – ९ महिना अघिदेखि बिराटनगर साथै पुर्वान्चलका अन्य बिभिन्न सहरहरुमा यसको व्यापक प्रयोग हुदै आएकोछ, र दिनानुदिन यसको प्रयोग र माग बढ्दो क्रममा छ l यहि इ-रिक्सा प्रयोगको बिसयलाइ लिएर आजभोली धेरै ठाउमा ठुलो बिबाद उत्पन्न भएको छ र हालै आएर यसको दर्ता प्रकृयालाइ बन्द गरिएको छ l
सुरुको अवस्थामा कुनैपनि नीति तथा नियम नबनिसकेको कारणले गर्दा यसलाई पारम्परिक रिक्साको रुपमा दर्ता प्रकृयालाइ आगाडी बढाइयो, तरपछि यातायात विभागले यसलाई स्वचालित ठहर गरेर अन्य ट्याम्पो सरह दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागु गरेपछि त्यसै अनुसार दर्ता प्रकृयालाइ अगाडी बढ्यो l सुरुमा यसको आवस्यकता र माग अनुसार बिराटनगर उप-माहानगरपालिकाले १०० रिक्सा दर्ताको लागि सिफारिस गरेको थियो, तर यसको बढ्दो मागको कारण छिट्टै नै त्यो संख्या ३०० पुर्याउनु पर्यो l
वर्तमान नियम अनुसार यसको प्रयोगकोलागि व्यक्तिले नगरपालिकाको सिफारिस लिएर यातायात बिभाग जानु पर्ने व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ र यातायात विभागले सिफारिस अनुरुप दर्ता गरिदिने प्राबधान छ, जुन दर्ता प्रक्रियालाई हिजोआज बिभिन्न कारणले बन्द गरिएकोछ l किन बन्द गर्नुपर्यो त इ-रिक्साको दर्ता प्रकृयालाइ ? र यसले कसलाई मारमा पारेकोछ भन्ने बारे हामि तल छलफल गर्नेछौ l
इ-रिक्सा बन्द गरिनुको पछाडी बिभिन्न कारणहरु हुन सक्छन, धेरै कारणहरु मद्धे एउटा यसको व्यवस्थापनको बिसयको समस्यालाइ लिएर नया रिक्सा दर्ता प्रकृयालाइ बन्द गरिएको कुरा सम्बन्धित निकायहरुबाट जानकारी आएको छ, जसको व्यापक बिरोध इ-रिक्सा चालक र ब्यापारीहरुले गर्दै आइरहेका छन् l
हाल प्रचलनमा आएको इ-रिक्साले समग्रमा हेर्दा सबैको हित गरेको देखिन्छ, यो यात्रुहरुकोलागि सुबिधाजनक र आरामदायी छ, जसकारण अधिकांश मानिसहरु छोटो दुरीको सवारीको निम्ति यसलाई नै प्राथमिकता साथ रोज्दछन l यो बाताबरण मैत्री छ, बिध्युतबाट संचालन हुने हुदा, केहि घण्टाको चार्जले ६० किलोमिटर सम्म चल्नसक्छ, जसले अनावस्यक धुलोधुवा र प्रदूषण नगरी हाम्रो पेट्रोलमाथिको आत्मनिर्भरतालाइ केहि हदसम्म भएपनि घटाउदछ l यसले मुख्यत रोजगारीको सिर्जना गर्दछ, जसले सिमित भएपनि देशको जनशक्तिलाइ विदेश जानलाइ निरुत्साहित गर्नुको साथै आफ्नै परिवारसंग बसी जिबिकोपार्जन गर्ने उपाय प्रदान गर्दछ l स्वचालित भएको कारण यो पारम्परिक रिक्साभन्दा धेरै मानबिय छ, किनकि यसमा चालकको सारीरिक मेहेनत धेरै कमपर्दछ, जसले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सकि-नसकी ३५-४० डिग्रीको गर्मीमा खुन पसिना सुकाएर तान्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिलाउदछ l धेरै सारीरिक मेहेनत नपर्ने हुदा यसलाई जवान मानिस सहित क्षमता भएका पाको मानिसले पनि कुदाउन सक्दछ, साथै ति सारीरिक रुपमा आपांगता भएका (खुट्टा मात्र नभएका) व्यक्तिले समेत आफ्नो जिबिकोपार्जनको साधन बनाउन सक्छन l बिशेसगरि, यसले गरिब तथा मध्यमवर्गहरुको जिबनस्तरलाइ माथि उठाउदछ, देशको अर्थतन्त्रलाई थोरै भएपनि टेवा पुर्याई, राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने रोजगारीको भारलाई केहिहदसम्म कम गरिदिन्छ l यसले व्यक्ति र समाजको श्रमप्रतिको दृस्टीकोणमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्दछ l
यति सर्वसुलभ र बृहत माग हुदा हुदैपनि दर्ता बन्द गरिदा बजारमा धेरै नया रिक्सा लिएर जीविकोपार्जन गर्न खोज्नेहरु र यसको बिक्रि गर्नेहरु मारमा परेकाछन् l हाल भएको दर्ता बन्दको प्रक्रियाको लागि केहि कुराहरुले मुख्यत भूमिका खेलेको देखिन्छ l जसमद्धे, ट्राफिक व्यवस्थापन, उचित नीतिको अभाब (लाइसेन्स, दुर्घटना बिमा आदि) पारम्परिक रिक्साहरुको विस्थापन, अन्य सवारी साधनहरुसंगको प्रतिष्पर्धा र बिरोध प्रमुख हुनसक्छन (भित्रि लेनदेनको बिसय नमिलेको कारण हो भने त्यसबारे मलाइ थाहा भएन) l यी नै समस्याहरुलाई कसरि समाधान गर्ने भन्ने कुरालाइ लिएर सम्बन्धित निकायहरु अल्झिएका हुनसक्छन l
ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरागर्दा, दुइ वा तीनवटा पारम्परिक रिक्साले जति यात्रु बोक्दछ त्यति नै यात्रु एउटा इ-रिक्साले बोक्नसक्छ, त्यस हिसाबले बिराटनगर उप-महानगरपालिका भित्रमात्र दर्ता भएका २२०० सयभन्दा बढी रिक्साको जति यात्रु बोक्दछ, त्यति यात्रुलाइ ति पारम्परिक रिक्साभन्दा आधा वा एक तिहाइ सिटि रिक्साले सेवादिन सक्छ, साथै २२०० रिक्साले जति ठाउ ओगट्दछ, त्यो भन्दा धेरै कम ठाउ यस किसिमका रिक्साले ओगट्दछ, यसरि हेर्दा यसले ट्राफिक जामको चापलाइ धेरै हदसम्म कम गर्दछ l साथै सडक व्यस्तताको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति बिराटनगरको बजार परिसरको बाटोमा पार्किंग राम्ररी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ l यसको साथै बजारको छेउ छाउमा रहेको सार्वजनिक वा निजि खाली जग्गा भाडामा लिएर वा दिएर पार्किंग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ l अथवा एकतर्फी (वान वे) आवत-जावतको बाटो निर्धारण गरेर पनि यसको समस्यालाइ सुल्झ्याउन सकिन्छ l
उचित नीतिको अभाब अर्को ठुलो समस्याको रुपमा देखापरेको देखिन्छ l पूर्ण रुपले नीति बनिसक्नु भन्दा अघि नै इ-रिक्साले व्यापकता पाएको कारणले गर्दा अब के गर्ने र कसरि अगाडी बढ्ने भन्ने समस्या सम्बन्धित निकायहरुलाई परेको देखिन्छ l यसकोलागि यातायात बिभागले अन्य सवारीका साधनहरुलाई जस्तै आवस्यक कागजपत्र पुरा गरि दर्ता प्रकृया र दुर्घटना बिमाको समस्यालाइ समाधान गर्नसक्छ l साथै लाइसेन्सको लागि सबै प्रक्रिया (ट्राइल आदि) लाई पुरा गरि सहज रुपले इजाजत-पत्र दिने व्यवस्था मिलाई हालको दर्ता बन्द प्रक्रियालाई खुल्ला गर्नसक्छ l यसरि लाइसेन्स र दर्ताको व्यवस्था हुने बित्तिकै राजस्वमा पनि बृधि हुन्छ र चालकले पनि नियमन गर्ने निकायहरुबाट अनावस्यक झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन (हाल चालकहरु कसैसंग पनि लाइसेन्स नरहेको जानकारीमा आएको छ) l
अर्को ठुलो चिन्ताको बिषय भनेको इ-रिक्साले पारम्परिक रिक्सालाइ विस्थापन गर्छ भन्ने हो l मानब समाजले बैलगाडीलाइ नछोडेको भए आजपनि हामी त्यसैमा मात्र सवारी गरिरहेका हुन्थ्यौ l पारम्परिक रिक्साको तुलनामा सिटि रिक्सा धेरै मानबिय देखिन्छ, किनकि यसमा सारीरिक बल प्रयोग गर्नुपर्दैन l इ-रिक्सापनि गरिब तथा मध्यमबर्गीय नागरिकहरुले कुदाउने हुदा राज्य तथा नगरपालिकाले ति बिस्थापित पारम्परिक रिक्सा चालक, जो सहज किसिमको रिक्सा खरिद गरि जिबिकोपार्जन गर्न चाहन्छन, उनीहरुकोलागि ऋण वा किस्ताबन्दि रुपमा रिक्सा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनसक्छ l जसले गर्दा उनीहरुको दैनिक आयमा बृधि भइ समयमा किस्ता तिर्न र आफ्नो तथा परिवारको जिबिकोपार्जन गर्न सक्षम हुन्छन (मेरो जानकारी अनुसार दैनिक एउटा सिटि रिक्साले १००० देखि १५०० सम्म कमाऊदछन) l अथवा राज्यले ति रिक्साहरुको आयातमा भन्सार छुट वा न्युनतम करको व्यवस्था गरिदिन सक्छ, जसले गर्दा ति रिक्साको मूल्य घट्न जान्छ र कम आयस्तर भएका व्यत्तिहरुले पनि सहज रुपले ति रिक्सा खरिद गर्न सक्छन l यसले उनीहरुको दैनिक आय आर्जनको बृधिको सम्भावनालाइ बढाईदिन्छ, जसले उनीहरुको दैनिक गुजारा राम्रो हुनुको साथै छोरा छोरिको उचित पालन-पोसण र पढाइ खर्च धान्नमा समेत सहयोग पुर्याउदछ l केहि रकम बचाउन सकेको खण्डमा त्यसलाई अन्य केही उधममा पूजीको रुपमा लगानी पनि गर्न सक्छन वा दुख बिमारी परेको बेला आफ्नोलागि खर्चपनि गर्न सक्छन l यो सबै पक्षबाट हेर्दा यो गरिबहरुको हित र पक्षमा देखिन्छ, जसले निम्नस्तरका मानिसहरुलाई आर्थिक रुपले सबल र सक्षम बनाउदछ l
इ-रिक्साको अर्को मुख्य विवादको बिसय भनेको अन्य सवारीका साधनहरुसंग रहेको प्रतिष्पर्धा हो l कुनैपनि कानुनि सासन भएको मुलुकमा जो कोहिपनि नागरिक यदि बैधानिक रुपले आफ्नो पेसा-व्यवसाय गरि खान चाहन्छन भने, उसले राज्यको नियमको अधिनमा रही स्वतन्त्र रुपले कसैको डर, धम्कि र रोकावटबिना गरि खान पाउनुपर्छ l सबैले कानुन संबत बराबर रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ, यदि प्रतिष्पर्धाको घाटी निमोठियो भने यसले ग्राहकलाइ रोजाईबाट बन्चित गराउदछ, नया प्रबिधिको विकासलाइ भित्रिन दिदैन, कुनै एक पक्षको एकाधिकार हुनजान्छ जसले अन्तमा आम सर्वसाधारणहरुको जिबनलाइ प्रभाब पार्दछ l एकपक्षलाइ बचाउन अर्को पक्षलाइ मार्न मिल्दैन l प्रतिष्पर्धामा जसले सर्वसुलभ रुपमा राम्रो सेवा दिन्छ, उ नै बजारमा टिक्दछ l त्यसैले सिटि रिक्साले बजारमा निर्बाध रुपले कसैको हस्तक्षेप बिना गरि खान पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु l
निस्कर्षमा भन्दा इ-रिक्सा राज्य, क्रेता-बिक्रेता, चालक, यात्रु आदि सबैको हितमा नै देखिन्छ l मुख्यत यसले निम्न आयस्तर भएका व्यक्तिहरुकोलागि जीविकोपार्जनको आधार तयार गर्दछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ, उनीहरुको आर्थिक स्तरलाई उकास्दछ, ग्राहकहरुलाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रदान गर्दछ र राज्यको कोषको आयमा बृदी गर्न सहयोग गर्दछ l यति धेरै सकारात्मक पक्षहरु देखिदा-देखिदै पनि यदि राज्यका सम्बन्धित पक्षले यसको व्यवस्थापनको निम्ति सहि नीतिको पहल छिटो भन्दा छिटो गर्दैनन भने उनीहरुको उदासिनता र गैर जिम्मेवारीपन देखिन्छ l खुल्ला प्रतिष्पर्धाको बाताबरण तयार गरेर, वित्त संस्थाहरुसंग किस्ताबन्दि वा लोनको व्यवस्था मिलाइदिएर, रिक्साको आयातमा निम्नतम कर लगाएर वा छुट दिएर, दर्ता र लाइसेन्सको प्रकृयालाइ सहज बनाएर यसको समस्यालाइ समाधान गर्न सकिन्छ l जसकोलागि राज्यका सम्बन्धित निकाय (यातायात बिभाग, ट्राफिक कार्यालय, बिराटनगर उप-महानगरपालिका) ले आ-आफ्नो तर्फबाट प्रभाबकारी भूमिका खेली यसकोलागि पहल गर्न सक्छन l
