नेपालजस्तो देशमा कहींकतै यस्तो योजना बनिहाले पनि त्यसलाई रोक्न धेरै स्पिड ब्रेकरहरू छन् । सर्वोच्च अदालत, अख्तियार र सरकार स्वयंले यस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिन सक्छन् र योजना यत्तिकै तुहिन सक्छन् ।
सुशील कोइरालाले गठन गरेको प्राधिकरणलाई केपी ओली सरकारले योजना आयोगको जिम्मा लगायो । सोलु कोरिडरमा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरे । उत्पादन हुने स्थिति आउन लाग्दा त्यसलाई बेच्न चाहिने ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्काले हौसिएका लगानीकर्तालाई अख्तियारले रोकेर निरास पारिदियो ।
लोकतान्त्रिक संविधान बनेपछि सरकारले राम्रो नीति तथा कार्यक्रम, कानुन ल्याउँछ, देशले निकास पाउँछ । देशमा भएका विभेद र आर्थिक असमानता कम हुन्छन् । सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न पाइन्छ । २१ औं शताब्दीका आधुनिकताले गरिब र धनीका खाल्टा कम हुन्छन् र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको संख्या घट्छ भन्ने जनताको आशा थियो ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगन्जमा सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह कलकत्तालगायत भारतका अन्य सहरदेखि रेलको माध्यमबाट सीधै नेपालको एकमात्र सुक्खा बन्दरगाहमा सामान ल्याउन सकिन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो बजार काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको भन्सारनाका पनि हो यो ।
त्यहाँबाट व्यापारीहरू पलायन भएमा त्यहाँ पाएको रोजगारी गुम्नेछ । ठूलाठूला मल्टीनेसनल कम्पनीहरूले अहिले वीरगन्जमा उत्पादन गरेका आफ्ना सामान रिरुट गरेर विराटनगरबाट भारततर्फ निकास गरिरहेका छन् ।
स्वदेशी कम्पनीका हकमा वीरगन्जको नाकाबन्दी र हडतालले पु¥याएको असरले आफ्ना उत्पादन अन्य प्रतिस्पर्धीले विस्थापित गरेकाले अब उद्योग चालू गरी पुरानो बजार पुनः लिन असम्भव हुनेछ ।
