विकास भन्ने वित्तिक्कै बाटो, कुलो, पुलपुलेसा, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारहरु आम सर्वसाधारण नागरिकले उपभोग गर्न पाउने गरी उपलब्ध छन भन्ने बुझिन्छ ।
विकास गर्न भन्दै राज्यले कुनै अध्ययन विना नै संघियताको परिकल्पना गरेर मुलुकमा ७ सय ६३ स्थानीय तहको व्यबस्था गरेको छ । एकातिर स्थानीय सरकार बस्ने घर नै छैन, अर्कोतिर बजार, दुवै अभाव छ ।
अत्याबश्यक पर्ने उपभोग्य सामान उपलब्ध छैन, सडक कच्ची त्यही पनि कुनै स्टेमेट विना खनिएको छ भने कतिपय संरचनाहरु लथालिङ्ग अवस्थामा छोडिएका छन् ।
जिल्ला सदरमुकामबाट ० किलोमिटर सडक लगभग कालोपत्रे भएपनि त्यहाबाट पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक सबै कच्ची र धुले छन् । यसरी सरसर्ती हेर्दा सरकारले विनियोजन गरेकको विकासे बजेट बालुवामा पानी सरह छताछुल्ल पोखिएको छ, यसको उपलब्धि शून्य हुने निश्चित नै छ ।
स्थानीय निर्वाचन सकिएको र सरकारले बजेट पठाएको समयको तुलनामा काम सुरु मात्रै भएको भएपनि नागरिकमा आशाको किरण पैदा हुन्थ्यो, काम भईरहेको छ भन्ने बाटो हुन्थ्यो । बजेट सडकमा खन्याईएको छ, काम सुरु भएको छैन । तत्कालिन जिल्ला विकासे पारा भन्दा अलिकति पनि फरक देख्न पाईएको छैन ।
उही असारको सुरुमा काम सुरु गर्‍यो , असार मसान्तमा निकाशा लियो, साउनमा फेरी बजेट आउछ, सोही ठाउँमा खन्यायो । यस्तै यस्तै प्रक्रिया चलिरहेको छ । गाउँमा विकासको काम सुरु नहुनुमा को दोषी ? स्थानीय सरकारका टाउके, कर्मचारी वा आम नागरिक ?
प्रत्येक पालिकामा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल, सोही खालको प्राविधिक विद्यालय लगायतका नारा हिजो चुनाव ताका खुब गुन्जिए अहिले सकिए । अब फेरी अर्को चुनावमा यस्तै नारा फेरी गुन्जिन्छन अनि हामी नागरिकले वाहा १ वाहा १ कति राम्रो गित फलानो पार्टीको भन्दै फेरी तालि पिट्नुपर्ने दिन दोहोरिने निश्चित छ ।
पैसा नभएको होईन, खर्च गर्न नजान्दा वर्षनी फ्रिज भएको उदाहरण यसवर्ष देखि सकियो भन्ने थियो अब यही तौरतरिकाले गर्दा यसवर्ष राज्यले पठाएको बजेट फ्रिज त नहोला तर सही ठाउँमा खर्च भने पक्कै हुँदैन । भर्खरै सरकारले सातवटा प्रदेशका प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोके संगै प्रादेशिक राजधानीका लागि प्रचुर सम्भावित रहेको तर सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै त्यहाँका जनताले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरिरहेका छन् । प्रादेशिक राजधानी जहाँ भएता पनि विकासका दृष्टिकोणले कुनैपनि गाउँ अछुतो नहोस् । यता स्थानीय सरकारमा निर्वाचितले आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेक्काको नाममा बाढेर भएनि पैसा त सक्लान तर सही सदुपयोग नहुँदा नागरिकको विकास हेर्ने चाहाना पूरा हुनेमा शंका पनि उत्तिकै छ।
स्थानीय सरकारको आफ्नो आम्दानी छैन् , भएका खानी तथा अन्य आम्दानी हुने स्रोतको उत्खनन र उपभोगमा खासै कोही कसैले चासो दिएको पाईदैन । पर्यटन व्यबसायको दर्बिलो सम्भावना भएपनि जनशक्तिको अभावमा हाम्रा सम्पदाहरु प्रयोग विहिन भएका छन् ।
जिल्लाको उत्तरी भेगमा होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटन प्रवद्धन मार्फत जिल्लाको आर्थिक अबस्था उकास्न सकिन्छ । यति धेरै सम्भावना भएर पनि भुगोल अध्ययन नगरेका र विकास नबुझेका जनप्रतिनिधि भईदिदा विकासले भरिपूर्ण देश हेर्ने तमाम जनताको चाहाना तुहिनेवाला छ ।
साँझ परेपछि महङ्गा विदेशी रक्सिको स्वादमा लठ्ठ भएर कुखुराका फिला लुछ्न तल्लिन हुनेले विकास गर्छ भनेर सोच्नु पनि दुर्भाग्य नै हो । आफू अनुकुलका वडाध्यक्षहरु राख्यो, टन्न रक्सि खायो । यसरी कहाँको अध्ययन हुनु, अनि कसरी विकास बजेट सही ठाउँमा पुग्नु ।
जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँपालिका जाने सडक तत्काल कालोपत्रे गर्नुपर्ने, जिल्लाका महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल र पर्यटकिय स्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यता हो ।
जिल्लाका महत्वपूर्ण योगदानदाता जसले राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो आहुति दिए, उनीहरुको सम्झनाका पार्क निर्माण, ठूला ठूला बगैँचा निर्माण जसले अहिले बढिरहेको ग्लोबल वार्मिङ को समस्या समाधानमा केही टेवा पुगोस यस्ता काम गर्न हामीले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका हौँ ।
हर हिसाबमा दक्ष र सबल व्यक्तिलाई काही न काही व्यबस्थापन गरेर उनीहरुको सिप र क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन तर्फ अब ध्यान नदिने हो भने विकासले कोल्टे फेर्ने कुरामा सत्रै शंका रहन्छ नै ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस