काठमाडौं, ७ जेठ । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा शुरुमै उल्लेख गरेको वाक्यांश हो यो । इतिहासकै शक्तिशाली वामपन्थी सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै निकै महत्वाकांक्षी कार्यदिशा अगाडि सारेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने भनेको छ । संविधानतः सबै नेपालीहरुलाई समान आयस्तरतिर धकेल्ने भन्दै आयमा समानता खोज्ने गरी सबैलाई सम्बृद्धीको अभियानमा संगैसँगै हिडाउँने प्रतिबद्धता सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अगाडि सारेको छ ।
सरकारले कृषि, उर्जा, उद्योग, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधिलाई आर्थिक बृद्धिका सम्बाहकको रुपमा लिने नीति लिएको छ । यसअघि सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले भनेको मुलुकको कठीन अवस्थाको ठोस समाधान खोजिने नीति तथा कार्यक्रमले लक्ष्य लिएको छ ।
नीतिगत अस्पष्टताका कारण विकास खर्च निकै कम हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने नीति अनुरुप सरकारले स्पष्ट नीतिको सुनिश्चितता नभएका योजनामा बजेट बिनियोजन नहुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढाउने, वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादकत्व बृद्धि लाग्न प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले भनेको छ ।
चुनावअघि वामगठबन्धनलाई निकै चासोका साथ हेर्दै उतारचढाव बेहोरिरहेको पूँजीबजारलाई सम्बोधन गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले पूँजी बजारको बिस्तार गर्दै आन्तरिक बजारको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।
यसैगरी उपभोग र अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै सिमित विप्रेषणलाई उत्पादनशीन क्षेत्रमा लगानी लगाउन प्रोत्साहन गरीने पनि नीति तथा कार्यमले भनेको छ । वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायको क्षमतालाई बिस्तार गरी वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वाशीलो बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
अब हरेक नेपालीले बैंक खाता खोल्दै औपचारिक बाटोबाट बजारमा चलायमान गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । उद्योग तथा घरायसी प्रयोगका लागि २४ सै घण्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने र प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ ।
यस्तै पाँच वर्षभित्र तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण गरिने तथा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई विशेष जोड दिइने छ ।
रसुवागढी– काठमाडौँ– पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै सबै स्थानीय तहसम्म सूचना राजमार्ग विस्तार तथा विकास गरिने र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने कार्यक्रमसमेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, भूमीको उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यातमा जोड र खेती, अर्गानिक नेपाल बनाइने घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी कृषि उत्पादनमा बृद्धिका लागि मल बिउ, औषधि, उपकरण स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने, कृषिलाई माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्रउपलब्ध गराउने, कृषि बीमामा पहुँच बढाउने र उत्पादनमा विविधकरण गर्ने पनि सरकारले नीति लिएको छ ।
साना तथा मझौला जलबिद्युतमा लगानी बढाउँदै आगामी ५ वर्षमा ५ हजार मेघावाट र १० वर्षमा १० हजार मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसैगरी केही उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै आगामी ५ वर्षमा निर्यातमुखी बन्ने गरी औषधि, छाला जुत्ता उत्पादन र सिमेन्ट उद्योगलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
जुट, गलैंचा र धागो उद्योगलाई विस्तार गर्ने फलाम प्रशोधन कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नीति क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने तर सिण्डिकेट कार्टेलिंङ र मनपरीलाई कठोरताका साथ अन्त्य गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
यसैगरी सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा जग्गा प्राप्तीलाई प्रभावकारी बनाइने, सूचनामा पहुँच विस्तार, अनुगमनमा सूचनाप्रविधिको अधिकतम उपयोग पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि प्रचाप्रसार तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई सरल बनाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवं आसपासमा क्षेत्रको सफाइमा विशेष ध्यान दिने र ती क्षेत्रमा फोहोरजन्य क्रियाकलाप गर्नेलाई दण्डित गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने तथा पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रका ताल एवं पोखरी निर्माण गरी वर्षात्को पानी संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा जनाइएको छ । त्यस्तै वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाइने, उच्च मूल्यका स्थानीय वातावरण अनुकूलनका वन, फलफूल जडीबुटी तथा कृषिजन्य वन पैदावारको खेती विस्तार, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारी निजी, सहकारी र सामुदायिक साझेदारीमा वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना तथा मुख्य शहरलाई हरित् शहरका रुपमा विकास गरिने वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले पनि सकारात्मक लिएका छन् । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला केही नीतिहरु बढी महात्वाकांक्षी देखिए पनि समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको टिप्पणाी गरिन् ।
कांग्रेस नेता प्रदिप गिरी लगायतका नेताहरुले पनि समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नै देखिएको टिप्पणी गरे ।
