बसन्त अधिकारी
सरकार, केहि समय आगाडीमात्र हजुरहरुले बिराटनगरमा सिटि रिक्साको दर्ता प्रक्रियालाई बन्द गरिदिनु भयो, जसकारण हामि मेहेनत मजदुरी गरि कमाएर खान चाहने हामिहरुलाइ ठुलो मार र समस्यामा पारेको छ हजुर l किन हामि सिटी रिक्सा चालकहरुले गरि खान नपाउने हजुर ? के मेहेनत गरेर खान्छु भन्नु नै हाम्रो गल्ति हो? के हामि यो देशका नागरिक होइनौ र ? के हामीले यो देशलाई कर बुझाएका छैनौ र ? के यहि देशमा मेहेनत गरि कमाएर खान चाहनु पाप हो ? के हामीले जिबिकोपार्जन गर्न चाहनु, कमाएर छोरा-छोरीलाई पढाउन, घर परिवार पाल्न चाहनु र आर्थिक अवस्था सबल बनाउन चाहनु अपराध हो ? या हाम्रालागि बोलिदिने कुनै नेता र राजनीतिक पार्टी नभएको कारणले गर्दा हामिमाथि दमन गरिएको हो ?
हामि यो रिक्सा चलाउने पेसामा बाध्यताले आएका हौ हजुर, रहरले होइन l रहरले कोहीपनि यसकिसिमको पेसा गर्न रुचाउछ जस्तो हामिलाइ लाग्दैन l हामीसंग धेरै पैसा भएर पुजी निबेस गर्न पनि यस पेसामा अवस्य छिरेका होइनौ l हामीले एउटा रिक्सा किन्नको लागि आफ्नो सानोतिनो जायजत्था बैंक, सहकारी, छर-छिमेकि वा आफन्तहरुको मा धितो राखेर मासिक ३% सम्मको ब्याजमा निकालेका छौ l जसमा बुढी छोरा छोरि र आमाको नाक, कान घाटीको गहनासम्म बन्दकीमा परेका छन् l सहकारीमा दैनिक ७०० रुपैया किस्ता बुझाउनु पर्छ, गरि खान सकिएला कि भनेर यो सानो रिक्सा लिएको हो हजुर, कमाउन सकिएन भने कसरि त्यो ऋण तिर्ने ? केहि कमाइ होला र जिबनयापन गर्न केहि सहज होलाकी भनेर भएको सानो तिनो भएकै जागिर छोडेरै भएपनि यस पेसालाइ अंगालियो, अब यो पेसा पनि गरि खान पाइएन भने घरमा भएका नाबालक छोरा –छोरि, बुढापाका बा-आमा र आफ्नो श्रीमतीको ज्यान कसरि पाल्नु माइबाप ?
हामि कोहीपनि रिक्सा चालकहरुसंग लाइसेन्स छैन हजुर, लाइसेन्स नभएकै कारण हामि मद्धे धेरैजनासंग इन्सुरेन्स पनि छैन l हाम्रो सबैभन्दा ठुलो डर भनेको, यदि कथन-कदाचित हामीबाट कुनै दुर्घटना भयो भने हामी सिधै ज्यानमारा मुद्दामा पर्ने डर छ l इन्सुरेन्स नभएको कारण हामि दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरुलाई क्षतिपुर्ति रकम तिर्न समेत असमर्थ छौ l अथवा हामीमाथि अरु कसैद्वारा दुर्घटना भयो भने पनि हार गुहार गर्ने ठाउ समेत छैन l हामीहरु मद्धे ३०० वटा बिराटनगरका रिक्सा चालकहरुसंग मात्र दर्ता प्रमाणपत्र छ, दर्ता नदिएकोले गर्दा अरु सबै बिना दर्ता कुदाउन बाध्य छौ l हामिलाइ दर्ता र लाइसेन्सको प्रक्रियालाई खुला गरि अगाडी बढाई दिनुहोस, हामिपनि दर्ता गरि लाइसेन्स लिएर रिक्सा कुदाउन चाहन्छौ l राज्यको कानुन तोडेर मनपर्दी गर्ने हाम्रो मनसाय छैन हजुर, हामि पनि कानुनको अधिनमा रहेर आफ्नो रोजीरोटि कमाउन चाहन्छौ l
जब हामि दर्ता र लाइसेन्स माग्छौ, तपाई भन्नु हुन्छ, “पहिला ३०० रिक्सालाइ व्यवस्थित गर्छौ, अनि अरुको प्रकृयालाइ अगाडी बढाऊछौ” l कहिले व्यवस्थापन गरिन्छ ति ३०० रिक्सालाइ माइबाप? कति समय लाग्छ ? किन बन्द गरिएको हो दर्ता र लाइसेन्स ? यो दर्ता, लाइसेन्स, इन्सुरेन्स, पार्किंग स्ट्यान्ड, रुट आदि समस्याको समाधान कहिलेसम्म हुन्छ भनेर हामीलाई भनिदिनु पर्यो l हामीले कहिले सम्म पर्खनु पर्ने हो, त्यसबारे हामीलाई विश्वस्त बनाइदिनु पर्यो सरकार l तपाईहरु रिक्सा देश बाहिरबाट आयात गर्न दिनु हुन्छ, तर किनबेच गर्न र चलाउन भने रोक लगाउनु हुन्छ, यो कस्तो नियम हो सरकार ? यो त “जति सक्छस खा, तर दिसा गर्न पाउदिनस” भने जस्तो भएन र हजुर ? सोच्नुस त यस्तो अवस्थामा कस्तो पिडा महसुस होला l
कहिलेकाही सरकारका हाकिम साहेबहरुबाट सुन्नमा आउछ, “हामीलाई अहिले यति नै दर्ता दिन मनलाग्यो दियौ, अरु थपको लागि आवस्यकता हेरेर हामि रिक्सा दर्ता प्रकृया खुलाउने छौ” l के हामिले भिख मागेका हौ र सरकार? हामीले त हाम्रो गरि खान पाउने अधिकारको प्रयोग गरि जीविकोपार्जन गर्न खोजेका हौ l हाम्रो एउटा जिज्ञासा मेटाईदिनु पर्यो हजुरहरुले, “बिराटनगरमा कति सिटी रिक्साको आवस्यकता छ भनेर सरकारका हाकिमहरुलाइ कसरि जानकारी हुन्छ र त्यसको मापन गर्ने आधार के के हुन् त्यो पनि बताइदिनु पर्यो हाम्रो अन्नदाता” l
हाम्रो समस्याको के कुरा गर्ने हजुर, एकातिर तपाईहरु नम्बर नभएको रिक्सा खबरदार कुदाउलास, भन्नु हुन्छ, अर्को तिर दर्ता गर्न जादा दर्ता गर्न पनि मान्नु हुन्न l ऋण काडेर रिक्सामा गरेको लगनीको सावा र ब्याज त जसरि भएनी तिर्नु नै पर्यो नि, हैन र ? अन टेस्ट रिक्सा लिएर कमाउन निस्कियो भने पहिलो पटक २०० र त्यसपछि रु १००० जरिवाना तिराउदछन हजुरका सेवकहरु l कहाबाट ल्याएर तिर्ने त्यत्रो जरिवाना, त्यति कमाइ नै छैन सरकार l हामि त जरिवाना तिर्दा तिर्दा हैरान नै भइसक्यौ, त्यति ठुलो जरिवाना तिर्न सक्ने हाम्रो हैसियत हामीमा छैन हजुर l
साचै भन्ने हो भने, हजुरका सेवकहरु हामीलाई मानिस नभई पशु सरह व्यवहार गर्छन, उनीहरु सिधै हामिहरुलाई “त” भनेर सम्बोधन गर्छन l आखिरमा हाम्रो पनि त आत्म-सम्मान छ नि हैन र हजुर ? कि हामि मानिस होइनौ ? यदि हामीले पनि त्यस्तै सब्द तपाईका सेवकहरुलाई प्रयोग गर्ने हो भने उनीहरुलाई कस्तो महसुस हुन्छ, सोच्नुस त ? आखिरमा हामीले तिरेको करले उनीहरु नुन भात खान्छन हैन र ? उनीहरुको त हामीले केहि खाए जस्तो लाग्दैन, फेरी किन यस्तो हप्की र दप्की l हजुरका सेवकहरुको काम त हामि सर्वसाधारणहरु जन-जिबन सहज र सरल बनाउन सहयोग गर्ने हो जस्तो हामीलाई लाग्छ, त्यसैको लागि नै हामि नागरिकहरु सकी नसकी कर तिरेर उनीहरुलाई पाल्दछौ, फेरी किन हामि गरिबहरु माथि नै यतिका धेरै दागा धर्छन तपाईका सेवकहरु ?
अर्का थरि जो हामीलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्दछन, उनीहरुबाट पनि हामीले बारम्बार धेरै समस्या भोग्नु परेकोछ l उनीहरु हामीलाई “मेनरोडमा नचला, साइड रोडमा चला, मेनरोडमा चलाउन पाइदैन” भन्छन l किन हजुर, मेनरोड कसैको व्यक्तिगत सम्पति र बिर्ता हो र ? हामीले मेनरोडमा नचलाए कता चलाउनु? ग्राहक जहाँ हुन्छन त्यहि त जानु पर्यो नि रिक्सा लिएर l मानिस नभएको समसान घाट तिर जाने कुरा आएन क्यारे, होइन र हजुर l ल ठिक छ, हजुरहरु सबै मिलि-भगत्त गरेर भित्री बाटोबाट मात्र रिक्सा कुदा भन्नु हुन्छ भने त्यो पनि ठिक छ, तर भित्रका बाटोहरु सहि, काम लाग्ने र हाम्रो रिक्सा चलाउने योग्य पनि त हुनुपर्यो नि, हैन र हजुर ? हजुरहरुले नै भनि दिनुपर्यो, हामीले पोखरियाबाट पुस्पलाल चोक जानु पर्यो भने कताबाट जानु हजुर ? त्यो बाटोको दसा त हजुरहरुलाई थाहा नै छ, त्यहाँ त ट्याक्टर समेत कुद्न हिच्किचाउछन्, हामि साना-तिना रिक्सा त्यस्तो बाटोमा कसरि चल्नु ?
भनेको सुनिन्छ, स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा त जसले पनि नियम संबत गरि खान पाउछन् रे ? हामीले पनि अरु कसैको डर र धम्किको आधारले नभई आफ्नो प्रभाबकारी सेवा र ग्राहकको रोजाई अनुरुप बजारमा टिक्न पाउनु पर्ने होइन र हजुर ? सर्वसाधारण मानिसहरुलाई सोध्नुस न हाम्रो सेवा कस्तो छ भनेर, यदि ग्राहकहरु हामीलाई रुचाउदैनन भने हामि आफै बजारबाट हटिदिन्छौ, होइन भने हामीले राम्रो सेवा दिएर कमाएर खान पाउने अधिकारलाइ कुण्ठित गर्नु भनेको कानुन बिपरित ठहर्दैन र मालिक ? हामीले हाम्रो नया ६ सिटको रिक्सामा ५ जना बसाउदा पनि “किन धेरै मानिस बोकिस” भनेर हामी माथि कारवाही हुन्छ, तर अरूका ३० औ वर्ष पुरानो मापदण्ड बिपरितका धुवाको मुस्लो फ्याक्ने गाडीले ३० जना क्षमता भएको सिटमा ६० जना बोक्दा समेत कुनै कारवाही हुदैन l कस्तो कानुन हो यो सरकार, नियम कानुन सबैलाई बराबर हुनु पर्ने होइन र? किन कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा ?
हामीले त यस समाजको भलाइ नै गरे जस्तो लाग्छ सरकार l जसको लागि तपाइहरुले हामीलाई उल्टै सहायोग गरेर सहज रुपले गरि खान सक्ने बाताबरण बनाइदिनु पर्ने l किनकि हामीले राज्यले सिर्जना गर्नु पर्ने रोजगारीको भारलाई कम गरि आफै रोजगारी सिर्जना गरेका छौ l जसले केहिहदसम्म भएपनि देशको जनशक्तिलाइ विदेश जानलाइ निरुत्साहित गर्नुको साथै आफ्नै परिवारसंग बसी जिबिकोपार्जन गर्ने उपाय प्रदान गरेको छ l के यो कुरा राम्रो होइन र ? हाम्रो रिक्सा यात्रुहरुको लागि सुबिधाजनक, आरामदायी र सस्तो छ, जसकारण अधिकांश मानिसहरु छोटो दुरीको सवारीको निम्ति हामिलाई नै प्राथमिकता साथ रोज्दछन, यसमा कसको अहित छ? हाम्रो र्रिक्सा बाताबरण मैत्री छ, बिध्युतबाट संचालन हुने हुदा, केहि घण्टाको चार्जले ६० किलोमिटर सम्म चल्नसक्छ, जसले अनावस्यक धुलोधुवा र प्रदूषण नगरी हाम्रो पेट्रोलमाथिको आत्मनिर्भरतालाइ केहि हदसम्म भएपनि घटाउदछ, यसमा के गल्ति देख्नु हुन्छ हजुरहरुले ? बाताबरण मैत्री साधन संचालन गरे बापत हजुरहरुबाट हामीले उल्टै सहयोग र छुट पाउनु पर्ने होइन र ?
स्वचालित भएको कारण हाम्रो रिक्सा पारम्परिक रिक्साभन्दा धेरै मानबिय छ सरकार, किनकि यसमा चालकको सारीरिक मेहेनत धेरै कम पर्दछ, जसले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सकि-नसकी ३५-४० डिग्रीको गर्मीमा खुन पसिना सुकाएर तान्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिलाउदछ l धेरै सारीरिक मेहेनत नपर्ने हुदा यसलाई जवान मानिस सहित क्षमता भएका पाको मानिसले पनि कुदाउन सक्दछ, साथै ति आंशिक रुपमा सारीरिक आपांगता भएका व्यक्तिले समेत आफ्नो जिबिकोपार्जनको साधन बनाउन सक्छन l बिशेसगरि, यसले गरिब तथा मध्यमवर्गहरुको जिबनस्तरलाइ माथि उठाएर देशको अर्थतन्त्रलाई थोरै भएपनि टेवा पुर्याएको छ l यसका साथै यसले व्यक्ति र समाजको श्रमप्रति हेर्ने दृस्टीकोणमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गरेको छ l के यी राम्रा कुरा होइनन र हजुर ?
हामीलाई लाग्छ हजुरका मानिसहरुसंग पनि हाम्रो समस्यालाइ बुझ्न सक्ने क्षमता छ, उनिहरुको आखामा पनि पानि छ l उनीहरुसंग पनि हाम्रो पिडा महसुस गर्नसक्ने हृदय छ l हाम्रो अवस्था बुझेर न्याय दिनुहोस सरकार, नत्र हाम्रो रिक्सा हजुरले नै राखेर हामीलाई रोजगारी दिनुहोस, हामि खुसि साथ त्यसलाई स्वीकार गर्नेछौ l
