विराटनगर । स्थानीय तहको भू–उपयोग नीतिले औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रलाई एकसाथ खण्डित गर्दा यसको असर उत्पादनमा पर्ने सरोकारवाला पक्षको चिन्ता छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको नीति सम्वादमा औधोगिक क्षेत्रभित्र पर्ने मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहहरुले तयार पारेको भू–उपयोग क्षेत्रमाथि छलफल भएको हो ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो तहमा लागू गरिएको भू–उपयोग क्षेत्रबारे जानकारी गराएपछि भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले उद्योगको प्रवद्र्धन र कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नेतर्फ छलफल केन्द्रीत भएको थियो । कोशी प्रदेशको औधोगिक क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले तयार पारेको भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणले कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पार्ने प्रभावबारे थप समिक्षा जरुरी रहेको सरोकारवाला निकायले सार्वजनिक नीति सम्वादमा उठाएका हुन् ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराम उप्रेतिले जग्गाको उपलब्धता र जनसंख्याको चापको प्रतिशत अनुसार कोशी प्रदेशमा जग्गामाथि दवाव उल्लेख्य नदेखिएपनि औधोगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जग्गाको भने अझै अभाव भइरहेको बताए । उनले बसोबास क्षेत्रको दवाव कृषियोग्य जमिनमै परेको भन्दै उनले उद्योग र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको उचित वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले हरेक समस्याको जड नै जग्गा हुने गरेको भन्दै तिनै तहको सरकारले जग्गाको वर्गीकरण समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए । त्यो तत्परता प्रदेश सरकारको समेत भएको भन्दै आवश्यक कानुन तर्जुमाका माध्यमबाट समस्या सम्बोधन गरिने जानकारी दिए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योग बसेपछि शहर बस्ने अवस्थाले औधोगिक क्षेत्रले जग्गाको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे । उनले जग्गाको उचित वर्गीकरण भएर सोही अनुसार प्रयोग हुनसके स्थानीय तहले समेत राजश्व प्राप्त गर्ने बताए । सरकारले तयार पारेको जग्गाको खण्डिकरण नीति नै अस्ष्ट रहेको उनले आरोप लगाए । भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणले कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन मद्दत पु¥याउने अध्यक्ष राउतले बताए ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.सरोज कोइरालाले प्रतिव्यक्ति भूमिको उपलब्धतमा कमी आएपनि भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणको कार्यले थप समस्या सिजर्ना गरेको बताए ।
उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले हरेक क्षेत्रमा जग्गाको उपभोगको चाप अन्ततः कृषि क्षेत्रको जग्गामा पर्ने देखिएको बताए । उनले खाद्यान्न उत्पादन बालीको लागत बढि भएका कारण जग्गाधनीहरु आवासिय क्षेत्र निर्धारणतिर जाने मौका पाएको बताए । जग्गाको खण्डिकरण नरोकिए कृषि क्षेत्र नै जोखिममा पर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण आयोजनाका मनोज यादवले जग्गा करारको कानुन अभाव भएको बताए । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद साहले उद्योग क्षेत्रलाई अन्तिममा मात्रै जग्गा छुट्याउने कार्य उपयुक्त नभएको बताए ।
हाल जग्गाको वर्गिकरण गर्ने जिल्लामा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको भएपनि स्थानीय तहहरुले भने आफुखुसी जग्गाको वर्गिकरण गर्दै आएका छन् ।
औधोगिक करिडोर जोडिएका स्थानीय तहहरुले हालसम्म ९ वटासम्म जग्गाको वर्ग निर्धारण गरी जग्गा वर्गिकरण कार्य गर्दै आएका छन् ।
मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकाले कुल जग्गाको एक प्रतिशत मात्रै जग्गा कृषि क्षेत्रका लागि तोकेको छ । बाँकी ९९ प्रतिशत जग्गा भने गैर कृषि क्षेत्रमा राखेको सोही गाउँपालिकाका अधिकृत गजेन्द्र भुजेलले जानकारी दिए । विराटनगर महानगरपालिकाका अधिकृत अर्जून थपलियाले प्रत्येक स्थानीय तहलाई भू–उपयोग नीति कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा कटहरी गाउँपालिकाबाट शम्भु सापकोटा, बेलबारीबाट विरेन्द्र गिरी, इनरुवा नगरपालिकाका इन्जिनियर संयज मेहता, उर्लाबारी नगरपालिकाका कर्ण बहादुर विसी लगायतले जग्गा खण्डिकरणको अवस्था र वर्गीकरणको विवरण जानकारी गराएका थिए ।
