काठमाडौं । नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष संवादमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । पन्तले अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपटक दलहरूले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई घोषणापत्रमा समेटेको विषयलाई सकारात्मक माने पनि त्यो धेरैजसो ‘प्रतीकात्मक’ मात्र भएको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार करिब ९–१० वटा दलले समुदायको नाम उल्लेख गरेका छन् । तर अधिकार, आरक्षण, रोजगारी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता ठोस विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता कम देखिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले संरक्षण र सम्मानजनक जीवनको कुरा गरे पनि अधिकारमुखी एजेन्डा नसमेटेको उनले बताए । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक हक कार्यान्वयन र नागरिकता समस्याको समाधानको कुरा उठाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक भने ।
यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि अधिकार कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि उम्मेदवारीमा यस समुदायलाई स्थान नदिएको उनको गुनासो छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महिला र यौनिक अल्पसंख्यकलाई लक्षित कार्यक्रम उल्लेख गरे पनि ‘लैंगिक अल्पसंख्यक’ शब्द छुटाएको उनले बताए । यद्यपि उक्त दलले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ यस समुदायबाट उम्मेदवार उठाएको विषयलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिए । आफू सल्लाहकार रहेको समावेशी समाजवादी पार्टीले भने आरक्षण, सीपमूलक तालिम, आर्थिक सशक्तीकरण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए । उक्त दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उल्लेख्य संख्यामा लैंगीक अल्पकसंख्यक समुदायका उम्मेदवार उठाएको उनको दाबी छ ।
पन्तले राज्य र दलहरू अझै स्पष्ट नदेखिएको, समुदायलाई ‘भोट बैंक’का रूपमा हेरेको र पुराना दलहरूमा बुझाइको कमी रहेको बताए । संसद र कानुन निर्माण प्रक्रियामा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रत्यक्ष उपस्थिति नहुँदा उक्त समुदायका मुद्दा अगाडि बढ्न नसकेको उनको अनुभव छ ।
उनले आरक्षणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, नागरिकता सहजता, विवाह तथा सम्पत्ति अधिकार, लोकसेवामा प्रतिनिधित्व र बजेट सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । साथै, समुदायभित्र एकता अभाव र अभियान एनजिओमुखी बनेको भन्दै अब प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागितामार्फत आवाज स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।