सम्पादकीय

समाज सेवा होस् त करिमको जस्तो

सामाजिक सद्भाव कायम गरौं

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक हो । यो उपलब्धी  नेपाली जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न हाँसिल गरेका हुन् । नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त साझा राष्ट्रियताको पहिचान स्थापित गरेको छ । त्यो विश्वमा विविधताबिचको एकतालाई शब्दमा मात. . .


होली उत्लास होस्, शुभकामना

रंगको पर्व होली पूणिर्मा फाल्गुनी नक्षत्रमा पर्दछ । यद्यपी तिथिले यस पटक नक्षत्र फाल्गुनी पारेर चैतमा होली पूर्णिमा परेको छ । रहनसहन, आर्थिक क्रियाकलाप, चाडपर्व, संस्कार आदि कार्यहरू ऋतु र महिनाको प्रकृति अनुसार सुनिश्चित र व्यवस्थित हुन्छन् । फाल्गुन महिना प्रिय हुन्छ । ऋतुमा वसन्त प्रकृतिको वरदान . . .


अनलाइन ठगीबाट सुरक्षित रहौं

गत माघ महिनामा सुनसरीको इनरुवाका एक युवाको बैंक एकाउन्ट ह्याक गरेर कनेक्ट आईपिएसमार्फत नौलाख रुपैँया चोरी भएको थियो । सानिमा बैंकमा युवाले बचत गरेको रकम एनआईसी एशिया बैंकमा अर्काको नाममा ट्रान्सफर गरेर झिकिएको थियो । रकम ट्रान्सफर र झिक्ने प्रक्रिया एकदमै चाँडो हुँदा बैंकको पैसा बैंकबाटै चोरी भयो �. . .


विराटनगरको पर्यटनमा नयाँ उत्साह

सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै विराटनगरमा रात्रीकालिन होटल व्यवसाय सञ्चालनको ढोका खोल्ने कुरा सकारात्मक छ । सुरक्षा चुनौतीमा केहि न केहि फेरबदल हुनसक्ने संभावना भएपनि रात्रीकालिन होटल व्यवसाय सञ्चालनपछि विराटनगरले लाभ लिनसक्ने सभावना उच्च छ । भारतसँग सीमा जोडिएको शहर विराटनगर प्रादेशिक राजधानी हो . . .


छ लेन सडकको मर्मत गर

रानी–धरान छलेन सडक अन्तर्गत विराटनगर खण्डको अवस्था दैनिक बिग्रदै गएको छ । भारवहन क्षमता भन्दा तीन गुण बढी भार बोकेका औद्योगिक क्षेत्रका मालवहाक गुड्दा सडकमा डाँडापाखा र लुम्सा परेका छन् । ठूला मालवहाक सवारीले कति धेरै वजन बोक्छन् भन्ने कुरा शुक्रबार मात्रै बुढीगंगामा भएको एउटा दुर्घटनाबाट पुष्टि ह. . .


सेवाप्रदायक भवनमा समान पहुँच

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सक्षम बनाउँदै विकास प्रक्रियामा पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सहभागी गराउन सरकारले पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २०६६ मा अनुमोदन गरेसँगै संविधान सम्मत अधिकार सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदाय�. . .


स्वागतयोग्य निष्कर्ष : नामाकरणमा संविधानसम्मत राजनीतिक पहल

संविधानसम्मत तवरले प्रदेशसभाबाट कोशी नामाकरणपछि देखिएको विवादको समाधान राजनीतिक पहलबाट हल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रदेश सरकार र पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समिति पाँच बुँदामा सहमति गर्दै यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । वार्ताद्वारा समाधान खोजीएको पुनः नामाकरणको प्रस्ताव संविधानसम्मत रुपमा प्. . .


सेवा सुविधाकै लागि कोशी प्रदेशमा जारी अध्यादेश फिर्ता गर

कोशी सरकारले प्रदेशसभामा पदाधिकारीको संख्या बढाउँदै सेवा सुविधा प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको आलोचना सर्वत्र भईरहेको छ । प्रदेशसभामा पदाधिकारी यकिन गरेर उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सरकारको यो कदम सरासर गलत देखिन्छ । यसको आलोचना समेत उतिकै भईरहेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी त�. . .


नगर बस चलाउन संरचनामा लगानी गरौं

कुनै अर्को परिस्थित नआएमा विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा नयाँ वर्ष २०८१ सम्ममा नगर बस सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने देखिन्छ । लगानी प्राधिकरणमा निजी लगानीकर्ता विराटनगर यातायात प्रा.लि.ले आफ्नो प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । उसको प्रस्ताव मूल्यांकन समितिमा छलफलपछि लगानी बोर्डले दिएको स्वीकृतिसँगै कार्य�. . .


विराटनगरमा फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज

विराटनगरमा उत्पादन भएको फोहोर संकलनपछिको व्यवस्थापन कमजोर छ । पछिल्लो समय संकलनमा केहि प्रगति देखिए पनि त्यसको ‘डम्पिङ’ गर्ने कार्य कमजोर छ । शहरमा बढ्दो जनघनत्व र उत्पादन भएको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्ध बहुआयमिक हुने गर्दछ । शहर स्वच्छ र सफा नभए मानव स्वास्थ्यमा त्यसले पार्ने असर गम्भीर हुन्छ । यस . . .


पर्यटकलाई ढोका खोलेर स्वागत गरौं

नेपालमा पर्यटन संभावना प्रशस्त छ । ठाउँ र स्थान विशेष फरक–फरक संभावना भएका कारण हिमाल, पहाड र तराई ‘टुरिजम’का आयाम पनि फरक छन् । हिमालका लागि आउने पर्यटक पहाडका लागि पहाडका लागि आउने पर्यटक तराईका लागि नहुन सक्छन् । तराईका लागि आउने पर्यटकको गन्तव्य पनि पहाड वा हिमाल नपर्नसक्छ । भौगोलिक विविधता भित्र. . .


निर्णय कार्यान्वयनमा समक्ष देखियोस् विराटनगर

स्थानीय तह नागरिकको घरको सरकार मानिन्छ । हरेक नागरिकसँग नजिकको सम्बन्धमा रहने सरकारसँग अपेक्षा पनि बढी हुन्छ र आक्रोश समेत उस्तै । साना कुरामा समेत नागरिकले स्थानीय सरकारसँग भर गर्दछन् । ठूला–ठूला योजनामा समेत उतिकै सहभागिता खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसका लागि स्थानीय सरकारका लागि निर्वाचित जनप्रतिन�. . .